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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
nagendra ranjan malakar
nagendra ranjan malakar 11 साल 7 महीने पहले
कार्य करने वाले विभिन्न सूची अस्थाई तौर पर तैयार की है Iइसकी मुल प्रति सलगन है जिसका अवलोकन करना चाहेंगे I जिससे स्वतः स्पष्ट हो जाएगा I . माली जाति त्रिपुरा और असम प्रदेश मे अनुसूचित जाति के गजट मे अधिसूचित है I .बिहार विधान परिषद के 152 वाँ सत्र मे माननीय श्री आजाद गाँधी विधान पार्षद दारा उठाये गये गैर सरकारी संकल्प मे सूबे बिहार के माली (मालाकार)जाति को अनुसूचित जाति मे शामिल करने हेतु सदन मे प्रस्ताव पारित किया गया है I
nagendra ranjan malakar
nagendra ranjan malakar 11 साल 7 महीने पहले
भारत सरकार गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव p .s . krishnan ने अ०शा०फा० संख्या 12016/17/81-SC एंड B .C-D-4 दिनांक 20 मार्च 1981 को बिहार सरकार से एथनोग्राफी रिपोर्ट के साथ अनुशंसा मांगी थी I इन्होने अपने पत्र मे उलेख किया है किया है की बर्तमान बजट सत्र मे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की सूची मे व्यापक संशोधन के लिये नया विधेयक लाने के बारे मे 20 फरवरी 1981 को मेरे समसंख्यकआ०शा०पत्र के क्रम में हमने मौजूदा सूचियों मे नये समावेश के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु सूची
nagendra ranjan malakar
nagendra ranjan malakar 11 साल 7 महीने पहले
सेवा में , मान्यवर श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमंत्री ,भारत सरकार ,नई दिल्ली I विषय :सूबे बिहार के माली (मालाकार) जाति को अनुसूचितजाति मे अधिसूचित अविलंब करने के संबंध में I महोदय , उपरोक्त विषयंक प्रसंग में बिहार प्रदेश माली (मालाकार) कल्याण समिति बि .स .222/77-78 के माध्यम से निम्नलिखित तथ्यो की ओर आपका ध्यानकृष्ट करना चाहता हूँ :- 1 . आपके कार्यालय मे दिनांक 24-11-14 को प्राप्तांक 752/14 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया गया है I
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR 11 साल 7 महीने पहले
हाल ही मे आप से मुलाकात हुई माननीय नरेंद्र मौदी जी Digital India का मतलब हौता है पारदर्शित हाल ही मे 2,9,और16 november कौ SSC Board की LDC CLERK का test था Digital India साकार हौता हुआ दिखाई दिया जब test की answer key 5 lakh मे Exam से 2धण्टे पहले मिलती दिखाई दी। proff है ईसका मेरे पास 9813846106
Yogesh Bhasin
Yogesh Bhasin 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM, we are suffering at the hands of Corrupt departments. There has been no change in their attitude or no let up in corruption since you have taken over. Masses have voted for you with a hope for change. We are still forced to pay bribes for day to day work. For last 3 months I have suffering at the hands of Electricity department who are raising wrong bills. On protesting they got annoyed and raised yet another wrong bill. No let up in harassment. Higher officers protect the lowers ones.
Yogesh Bhasin
Yogesh Bhasin 11 साल 7 महीने पहले
Government should downplay the activities of ISIS in India, instead of highlighting, It is in the interest of Nation. Whatever required to be done against it should be done secretly, instead of openly declaring the operations in media. Today the news Channels are telecating full program on ISIS, which doesn't give good message in the country.