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किसानों से प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ कार्यक्रम 22 मार्च,2015

PM’s Mann Ki Baat with farmers on 22nd March, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Mar 11, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 23, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, 22 मार्च,2015 को किसानों से अपनी 'मन की ...

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, 22 मार्च,2015 को किसानों से अपनी 'मन की बात' प्रस्तुत करेगें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के सभी किसान भाइयों और बहनों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत उत्सुक है और कृषि संबंधित मुद्दों पर उनके विचार, सुझाव और अनुभव जानना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी किसानों से ‘मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, दिल्ली-110001’ पर पत्र लिखने और भेजने का अनुरोध किया है। कार्यक्रम के दौरान कुछ किसान सीधे प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछ सकते हैं।

मेरी सरकार ने भारत के मेहनती किसानों को अपने विचारों और सूचनाओं के माध्यम से 'मन की बात' कार्यक्रम में योगदान करने का एक सुनहरा अवसर दिया है।

प्रधानमंत्री ने बार-बार कहां है की जब तक भारत के किसान प्रगति नहीं करेगें तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता और केंद्र सरकार भारत में कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस बात का आश्वासन भी दिया है।

फिर से कायम कर देना
4934 सबमिशन दिखा रहा है
Dr RavIndra kumar Singh
Dr RavIndra kumar Singh 11 साल 4 महीने पहले
यानी की जो लाभ था वो मिल मालिक के खाते में दर्ज हो जाता है ऊपर से जले पर नमक ये की गन्ना बेचने वाली पर्ची मिलती ही नहीं। फर्टिलिज़ेर्स का घोर आभाव है तथा लैब में विकसित खेती की तकनीक किसान के बजाय व्यापारियों की बपौती है हम सभी की अपेक्षा और आग्रह है की किसान को दुखी की श्रेणी से निकाल कर बहार किया जाय। आप की सक्षम सरकार से निवेदन है की किसान अब प्रेमचंद की कहानियो में वर्णित किसान नहीं रहना चाहता। बल्कि देश की खुली हवा में सुख की सांस लेना चाहता है जैसा समाज के दुसरो वर्गो ने लिया है. धन्यवाद
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Dr RavIndra kumar Singh
Dr RavIndra kumar Singh 11 साल 4 महीने पहले
मान्यवर , उत्तर प्रदेश का किसान वर्षो से छला जा रहा है और सरकारें आती जरूरहै , किसानो की कसम खा कर मगर अंततः 1500 रूपये प्रति कुंतल का गेंहू उगने वाला उसी गेंहू से 15000 रूपये प्रति कुंतल का बिस्किट बनाने वाले के आगे याचक की तरह खड़ा होता है। मान्यवर , मैं भी चिकित्सक हूँ मगर किसान का बेटा हूँ और दर्द के इस मंजर का प्रत्यक्ष भुक्तभोगी और साक्षी हूँ। गन्ने को ले तो मिल मालिक के आगे किसान याचक हो गया है उसका 100 कुंतल गन्ना ८० कुंतल मिल के कांटे पर पहुँचते ही हो जाता है यानी की जो
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Satishchandra Bharadwaj
Satishchandra Bharadwaj 11 साल 4 महीने पहले
The Hon'ble PM in Mann Ki Baat Radio Programme has assured the farmers of handsome compensation for their acquired land while the acquired land would be put to use to create industrial corridors in rural areas. This is going to be two edged benefit for the farmers -- getting monitory benefits to utilize fruitfully to secure future for themselves and for GenNext and AT THE SAME TIME SEE AREA AS DEVELOPED AS THE URBAN AREA ARE WITH OPPORTUNITIES GALORE WITHOUT EXODUS TO CITIES. ONLY TO HAVE IT!
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SANDEEP_50
SANDEEP_50 11 साल 4 महीने पहले
In India everybody has right over their assets and holding except farmers . farmers cannot take decision which directly influence them. they cannot decide on minimum support price , their land and their animals .i personally feel that they should be heard by government . I suggest government to insure their crops so that natural disaster cannot harm them
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ANKIT GOEL
ANKIT GOEL 11 साल 4 महीने पहले
DEAR MODIJI I Think for our farmers we should increase import duty on juices likereal( dabur). Real juices are not manufactured in India and they are selling at around Rs99 to 150 and they are getting huge amount of profits .sir if they manufacture in India our farmers will get very good price from raw materials .We should do one more thing we should talk to the companies to increase the price of raw materials of juices so that our farmers will get good life and they happily do farming .
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krishna kishore
krishna kishore 11 साल 4 महीने पहले
to understand issue behind land acquisition following is the reality 1)of all the farmers I have talked in three states in the last 8 years,farmers main objective/interest is to grow the price of the land than grow crops,land is the only form of security, they sell small parts for children's education,marriages, and other major healthcare needs. everybody knows farming crops is not sustainable and only result in losses.so they do it as compulsion but main interest in to grow the price of land
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Harsh Vashisth
Harsh Vashisth 11 साल 4 महीने पहले
धारा 101 में प्रावधान है कि जो भी ज़मीन इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित हुयी हो और वो 5 साल तक utilize न हुयी हो या प्रोजेक्ट की निर्धारित अवधि में वो शुरू न हो तो तो किसान को भूमि वापस मिलेगी। लेकिन पिछले अधिनियम के अंतर्गत हुयी इस प्रकार की भूमि जो 20-20 वर्ष तक भी बेकार पड़ी हैं, क्या किसान को वापस मिलेगी?? कृपया ये स्पष्ट किया जाये।
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DHARMENDRA SINGH
DHARMENDRA SINGH 11 साल 4 महीने पहले
#MannKiBaat Today's mann ki baat dedicated to Land bill 2015 which is a war between two pokitical entity only. Congress says 2013 bill is good and yourgoodself says 15. bill is good but farmers want. to listen announcement of reliefs and KARZMAaFI for their crop damage by untimely rain. They do want assistance from Central govt. for MSP of their crops on cost price. Seedhi aur sachchi baat to yah hai ki aap relief aur karzmaafi ki baat karte. Saman kaam saman vetanman & pura taul pura moll
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Satishchandra Bharadwaj
Satishchandra Bharadwaj 11 साल 4 महीने पहले
It is really reassuring that the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in Mann Ki Baat Radio Programme, moments ago has assured the farmers that priority is to use Govt. Land and barren Land, and that farmers' fertle Land would be used as a last resort. At that, the Hon'ble PM has again emphasized that Govt. is open to suggestions from all quarters to make the proposed Act more farmer friendly. THIS LEAVES NOTHING TO HAVE EVEN THE REMOTEST DOUBT THAT FARMERS' INTERESTS WOULD SUFFERS IN ANY WAY.
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Harsh Vashisth
Harsh Vashisth 11 साल 4 महीने पहले
नए अधिनियम की धारा 24 एक छलावा है जो पहले से पीड़ित किसानों के लिए व्यर्थ है। बड़ी चालाकी से इसको बनाया गया है। ज़मीन को छोड़ने या अच्छा मुआवज़ा देने के लिए जो शर्ते जैसे मुआवज़ा न लिया हो या कब्ज़ा न दिया हो, अवार्ड को 5 वर्ष पूरे हो गए हों, अधिकतर भूमि का मुआवज़ा न दिया गया हो, किसी भी A/C जमा किया पैसा दिया हुआ माना जायेगा, और कोर्ट के स्टे की अवधि काट दी जायेगी। ये शर्तें असल में पूरी नहीं हो सकती हैं।
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