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केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Union Budget 2017
आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का फैसला किया है| जैसा की आपको याद होगा पिछले दो सालों से यह MyGov पर एक नियमित प्रक्रिया रही है|

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नागरिकों का बजट गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए स्वागत है| आप अपने सुझाव सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो PDF डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं|

पिछले साल हमें केंद्रीय/रेलवे बजट के लिए 40,000+से अधिक सुझावों के साथ लोगों की भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिली थीं.MyGovसे मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल किया गया था. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

हम आपके बहुमूल्य विचार चाहते हैं, ताकि हम नागरिकों की महत्वकांक्षाओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने की परंपरा को जारी रख सकें| इस फ़ोरम पर प्रस्तुतियों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 है|

फिर से कायम कर देना
10178 सबमिशन दिखा रहा है
Sumit_376
Sumit_376 9 साल 6 महीने पहले
TRANSACTION Tax on each Receipt @0.01% (initially people can claim Transaction Tax while payment of income tax) Section 269SS to be amended , and all receipt n payment above Rs.20K must be restricted. BIOMETRIC AUTHORIZATION MUST BE USED FOR CLEAN BANKING SECTOR, bank account Authorization. To provide Tax exemption, like section 10(23c) chapter VIA Only bank Receipt must be provided Exemption not cash receipt. PAN AND Aadhar must be linked as soon as possible #Budget2017 #MoF
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ashok sahu
ashok sahu 9 साल 6 महीने पहले
Actually in India property tax is not clear.Some person have lot of property( like real estate business or holding number of duplex etc ).They are not working at all but simply increasing their income/property by using that property.In current budget the person who have not owned a house/plot and less income should have some provision.Like plot /home at affordable cost where he is working for last 15 years(unorganized/private sector)
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Heerachand Singhvi Jain
Heerachand Singhvi Jain 9 साल 6 महीने पहले
1. Creating 4 income tax slabs. Min taxable income increasing from 4 lacs lakhs. Then 4-10 lacs 5% (govt can take credit of demonetization and income tax raids). 10-15 lacs 10%, 15- 18 lacs 15%, 18 lacs and above 25%. and drawing should be give benefit up to 30000/- yearly like LIC 2. infrastructure bond give extra tax benefit
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JITENDER KUMAR
JITENDER KUMAR 9 साल 6 महीने पहले
Respected PM Sir I humbly request to pls assist all the farmers by waiving the agri. loans in the coming budget. I will be highly great full to you, as agri loan of Rs.1.80 Lacs is overdue upon me and I am feeling helpless how to repay this amount. I promise that I will never avail agri loan in my remaining life. Thanks
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Swapnil Karkare
Swapnil Karkare 9 साल 6 महीने पहले
Proper monitoring authority for roads built in cities and towns should be established. today all contractors and local bodies are enjoying the freedom since they are not answerable to anyone other than public. N public is always taken for granted. Such an authority should monitor independently. For affordable housing, rental housing schemes should be implemented at pilot basis. All properties to be owned by govt and rented to public. It is carried in Vienna right now.
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Dheeraj Tripathi
Dheeraj Tripathi 9 साल 6 महीने पहले
Health Insurance to each and every citizen of the country must be given to the citizens of the country free of cost to ward off any financial implications in case of bad health of an individual. Moreover all the GPF money must be mandatorily invested in stock/share market to enjoy higher interest earning than through traditional ones like FD, Time Deposits with banks and post offices. The tax rate on such investments of GPF and Mutual Fund must be minute one or be made free of cost.
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