भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

केंद्रीय बजट 2020 - 2021 के लिए अपनी राय व सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2019
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के ...

केंद्रीय बजट के निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई वर्षों से नागरिकों से इनपुट लेती रही है। इस वर्ष भी केंद्रीय बजट के लिए आपके सुझाव का मंत्रालय को बेसब्री से इंतज़ार है।

इस लोकतांत्रिक गतिविधि का हिस्सा बनने के लिए सभी क्षेत्रों के नागरिकों का स्वागत है। आप अपने सुझाव या तो सीधे कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं या एक पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में नागरिकों की आकांक्षाओं को शामिल करने की परंपरा को जारी रखने के लिए हम आपके बहुमूल्य विचार व सुझाव आमंत्रित करते हैं।

कृपया अपने सुझावों के साथ उपयुक्त हैशटैग का इस्तेमाल करें:

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

इस फोरम के जरिए सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2020 है।

फिर से कायम कर देना
18897 सबमिशन दिखा रहा है
Inder mohan Bhatia
Inder mohan Bhatia 6 साल 6 महीने पहले
Plz don't commit the blunder to decriminalise PMLA making it a civil act like FEMA otherwise it will lose its sting. Then it will almost be impossible to successfully book cases under it against influential people like Chidambaram & attach their properties generated out of proceeds of crime of serious scheduled offences Getting overseas assistance in investigations would also be badly affected once it becomes a civil Act. There is need to move with caution.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
KUMAR
KUMAR 6 साल 6 महीने पहले
Laboratory fees are very high, Blood tests cannot be this much high, No justification. Other thing vegetables meat fish are part of daily menu. There no means to control price some type of 'app'should be developed. There should be price list notice board be placed in important location. Shops display price list just for eye wash.Vegetable merchants and fish meat merchants also earns huge they should be brought under GST and hence income taxpayee. "app" developed for reporting price discrepancy
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
tapas kumar das
tapas kumar das 6 साल 6 महीने पहले
out from domestic work we all are eager to work outside -- inclusive of virtual work place -- to accomplish these we should introduce 3 working hours in a day from workmen economy will change obviously , familly bonding and societal betterment will be much enhanced
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
SANKET GUPTA
SANKET GUPTA 6 साल 6 महीने पहले
एक मोबाइल नम्बर से एक ही GSTIN रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि CA और वकील खुद का नंबर सभी GSTIN पर रजिस्टर्ड नही कर सके और टैक्सपेयर्स को उनके GST पोर्टल के लॉगिन पासवर्ड या फिर किसी भी तरह के कार्य करने के लिए CA वकील के नखरे नही खाने पड़े इससे टैक्सपेयर्स को भी छूट मिलेगी की वो खुद रिटर्न्स भरे या फिर किसी से भी भरवाए
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
KUMAR
KUMAR 6 साल 6 महीने पहले
Laboratory fees ar very high, Blood tests cannot be this much high, No justification. Other thing vegetables meat fish are part of daily menu. There is no means to control price ,some type f app should be developed. There should be price list notice board t be placed in important location. Shops stejus keeping price list just for eye wash.Vegetable merchants ad fish meat merchant s are also earns huge they should be brought under GST and have income taxpayee. "app" develope for reporting price
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
Gurpreet Singh
Gurpreet Singh 6 साल 6 महीने पहले
Sir I want to that the there is a GST refund system for all consumers (5%or10%). There is a suggestion if a consumer have a instant refund of GST he/she will demand the invoice from the registered GST dealer and the dealer don't know who claims the refund and will issue invoices to all the customers and purchase the the material with invoice. In our system the customer don't want or claim the invoice and the dealer have the space for purchase and sale of material without invoice.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
Santosh Sivan G M
Santosh Sivan G M 6 साल 6 महीने पहले
1. Abolish personal income tax 2. Reduce prime lending rate to 9 percent 3. Raise bank term deposit rate to 9 percent 4. Make corporate R and D children education expenditure tax deductible 5. Print notes liberally for infrastructure construction.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
Sticky Menu