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केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Nov 24, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा ...

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है

फिर से कायम कर देना
8535 सबमिशन दिखा रहा है
mahaveer poonia
mahaveer poonia 3 साल 7 महीने पहले
डॉ. महावीर प्रसाद पूनियां शिक्षक शिक्षा से जुड़े शिक्षाविद् उपाध्यक्ष - शिक्षक शिक्षा संघर्ष समिति राजस्थान
Vinit Gavankar
Vinit Gavankar 3 साल 7 महीने पहले
please resolve followin issues permanently from Maharashtra. 1) Maharashtra - Karnatak border issue : Please ask suprim Court to give reault as soon as possible.l so that this nonsence issue should get resolved forever . 2) Seperation of Vidharbh and Marathvada : As the "Samrudhi Mahamarg" is got developed now so please seperate Vidharbh and Marathvada from Maharashtra and build 3 different states for good governance. From last 20-30 years both regions are being used by the polititions to eat money of Subside farmers fund which they get from the central gov.
Sonali Singh
Sonali Singh 3 साल 7 महीने पहले
मेरा आपसे निवेदन है की कृपा कर के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बजट बनाया जाए जिससे वो अच्छे से अच्छे स्कूल में कम से कम फीस में शिक्षा ले सके|
Amit Kumar Sah
Amit Kumar Sah 3 साल 7 महीने पहले
कई सरकारी नियम हैं यानी। बिजली, श्रम, एक्ज़िम इत्यादि। कृपया व्यवसायी को सुगमता दें ताकि वे विकसित हो सकें और देश को आगे बाढा सके और भी बहुत कुछ कर सके अपने इस देश के लिए | जो छोटे मोटे व्यवसायी को छुट दे दिया जाये ताकि अपने देश के साथ अपने परिवार के लिए भी कुछ क्र सके | यह बजट रोजगारोन्मुखी बजट पर आधारित है। यह समय की मांग है। रोजगार हमारे विकास पर आधारित है। 1 इस समस्या को हल करने के लिए कोष उत्पन्न करने के लिए सभी लोगों पर रोजगार कर लगाया जाना चाहिए। 2 स्वरोजगार नीति बनाई जाए और इस व्यवस्था को विकसित करने के लिए कर में छूट व अन्य वित्तीय सहायता दी जाए। 3 विशेष क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जाति आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाए। 4 सरकारी नौकरी केवल उन्हीं युवाओं को दी जाती है जो स्वरोजगार कौशल विकसित करने के लिए कुछ कर रहे हैं। 5 स्वरोजगार की अवधारणा को स्कूल और कॉलेज स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। 6 एक उचित स्वरोजगार तंत्र हमारे बजट का हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद सर
Jagdish Singh Tanwar
Jagdish Singh Tanwar 3 साल 7 महीने पहले
The upper limit of individual tax not extended for a long time it should be extended up to 5 lac per annum. Recently after Corona crisis salaried employee fighting from mass inflation and many economical interruptions . It is very very helpful to fighting against unemployment and inflation. 2. Petroleum products also includes in GST System.
Sukeshreddy
Sukeshreddy 3 साल 7 महीने पहले
As the no of neet pg writing candidates are increasing most of the are not getting any admission because of very low seats are Sitting studying and not practicing for years . Hence I request govt to provide good salaries to doctors where they can go and work in peripheral centers and as the phc load is less they can even study.. and doctors patient ratio can be improved ….and provide budget and research grants for ayush for development of ayush …… agriculture sector : develop cold storages in every district
Shyam Sunder
Shyam Sunder 3 साल 7 महीने पहले
The tax bracket for middle class must be increased. The rich should taxed most the cream 5 to 10 percent should giving tax of 50 to 80 percent to government. The corporate tax should be increased to 35 or 40 percent. As the rich is not taxed the most the rich US getting richer and poor is becoming poorer. The new entrepreneur should be give opportunity to explore ideas and new ventures. Agriculture and farmishould be incorporated in schools as practical exposure so that they will cultivate habit of farming saving respecting elders . Hope the officials pay attention to this.
Vishwamohan mishra
Vishwamohan mishra 3 साल 7 महीने पहले
माननीय वित्त मंत्री महोदय मैं पिछले 30 वर्षों से नक्सली प्रभावित जिलों में विज्ञान का शिक्षण कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं में कर रहा हूं और हमने 1 दिन में 35000 विज्ञान के प्रयोग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था मेरा ऐसा मानना है कि नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में मिडिल स्कूलों में अगर विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की जाए तो बच्चे मुख्यधारा में तो आएंगे ही साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा जो नक्सली लड़ाई में एक बड़ा हथियार साबित होगा अतः सभी मिडिल स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त कक्ष और विज्ञान के उपकरणों के लिए 2023 24 के बजट में प्रावधान होना चाहिए विश्व मोहन मिश्र प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नवीन कंगोली एसएएफ जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़