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भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और संभाव्यता के बीच की दूरी को कम करना

Health System in India: Bridging the Gap between Current Performance and Potential
आरंभ करने की तिथि :
Apr 23, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 09, 2015
12:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

यह चर्चा अब बंद है। इस विषय पर टिप्पणी की है जो दूसरों की समीक्षा करने ...

यह चर्चा अब बंद है। इस विषय पर टिप्पणी की है जो दूसरों की समीक्षा करने के लिए, हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हैं । यह विषय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के स्तंभ के साथ नौ नए विचार विमर्श में अब आगे बढ़ाया गया है। हम आपको इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सूचना प्रणाली
स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन
औषधियों,टीकों,जांच सुविधाओं और अन्य उपभोक्ता सामग्रियों की उपलब्धता
सार्वजनिक स्वास्थ्य
सेवा उपलब्धता
उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का कुशलता के साधन के रूप में उपयोग करना
प्रबंधन और अभिशासन
दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन
वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी

भारत ने पोलियो उन्मूलन,प्रजनन-क्षमता में कमी तथा रोग नियंत्रण के मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। किंतु, स्वास्थ्य परिणामों की दृष्टि से, समान आय तथा विकास की समान अवस्था वाले अन्य देशों के मुकाबले हमारी प्रगति धीमी रही है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए। अब हमारे सामने रोग का बोझ तिगुना हो गया है। भारत में सामर्थ्य से अधिक व्यय करना पड़ रहा है(कुल स्वास्थ्य व्यय का 70 प्रतिशत)। गरीबों के लिए यह स्थिति बहुत त्रासदपूर्ण होती है और प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोग गरीबी के शिकार हो जाते हैं।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत,स्वास्थ्य राज्य-सूची का विषय है। समवर्ती सूची के मदों के लिए केंद्र सरकार भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल सबसे बड़े सार्वजनिक नेटवर्कों में से है,लेकिन क्षेत्रीय विषमता, उपलब्धता और गुणवत्ता का संकट अभी बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग निजी क्षेत्र की सेवाओं का उपयोग तो कर रहे हैं,लेकिन उनकी गुणवत्ता और लागत के मुद्दे मौजूद हैं।

संघीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 2015-16 में बजट आवंटन 2014-15 के संशोधित व्यय के स्तर पर ही रखा गया है। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र, राज्यों को असंबद्ध निधियों के तौर पर मिल रही राशि में से अधिक धन सामाजिक क्षेत्र पर व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर बना हुआ है।

भारत में संभावनाएं अनन्त हैं। चुनावों के सफल आयोजन, जनगणना सर्वेक्षण, अंतरिक्ष तथा आणविक विज्ञान परियोजनाएं इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत को “दक्षिणी विश्व का दवा-निर्माता” कहा जाता हैक्योंकि यह विकसित देशों को सस्ती, जीवनरक्षक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों को अधिकतम परिणाम उपलब्ध कराने की क्षमता भी है।

बारहवीं योजना में स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाने का खाका प्रस्तुत किया गया है ताकि सबके लिए स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। हमारा मानना है कि हमारी मौजूदा स्थिति और हमारी संभावनाओँ के बीच जो दूरी है,उसका समाधान यह है कि स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ किया जाए। नीति आयोग का स्वास्थ्य प्रभाग इस क्षेत्र में धन की सीमित उपलब्धता की विकट चुनौतियों से निपटने के लिए विचार जानने और हमारी व्यवस्था के सभी स्तरों पर भावी कार्ययोजना की रूपरेखा तय करने के प्रयोजन से, आपको एक खुली और ज्ञानवर्द्धक चर्चा के लिए आमंत्रित करता है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण और बेशकीमती है।

भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की मौजूदा स्थिति के अधिक विस्तृत ब्यौरे

हम निम्नांकित दो प्रश्नों पर आपके विचार आमंत्रित करते हैं:

1. हम उपलब्ध संसाधनों की सहायता से स्वास्थ्य परिणामों को कैसे अधिकतम बेहतर बना सकते हैं?

2. हम स्वास्थ्य में निवेश कैसे बढ़ा सकते हैं?

यह चर्चा अगले दो सप्ताहों तक के लिए खुली है,जिसके बाद हम मंच पर प्राप्त विचारों का सार आपके साथ साझा करेंगे। हम देश-विदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सर्वोत्तम कार्यशैलियों से लिए गए सबक के मुद्दों पर अधिक विस्तृत नोट भी प्रस्तुत करेंगे ताकि उसपर और अधिक चर्चा हो सके। ऊपर उल्लिखित प्रश्नों पर प्राप्त विचारों का सार भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उस पर और अधिक गहन चर्चा की जा सके।

हमारे प्रभाग की टिप्पणियां “NITIHealth”के नाम से दिखाई जाएँगी।

फिर से कायम कर देना
585 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Sheetal Reddy Desai
Dr Sheetal Reddy Desai 11 साल 2 महीने पहले
There is lot of potential but no facilities available in govt hospitals - mainly PHCs, taluka hospitals . Minimal charges should be collected and facilities improved according to requirements with the amount collected as charges. Concept of Completely free treatment , free medicines should be abolished . For ex 5 Rs for OPD patients , 50 Rs per day for admitted patients should be collected and same amount can be used to provide more facilities.
TARUN BHARADWAJ
TARUN BHARADWAJ 11 साल 2 महीने पहले
Every sub divisional hospital should have preventive officers for health who should be skilled enough to prevent basic domestic diseases for the publics of surrounding areas . In kolkata hygiene inst is there who have this type of course for the doctors as well as employees working in health services in different states at the same batch. There should be more such type of institute . Due to shortage of doctor , lack of infrastructure ,huge population it is very difficult to cope up the problem
Karthik Jayaraman
Karthik Jayaraman 11 साल 2 महीने पहले
Encouraging investment in preventive care or fitness is critical to lowering the need for treatments. Incentivising the set up of fitness centres, providers of healthy food, propagation of balanced diets etc can yield disproportionate results, especially as Indians become more sedentary and transform their food preferences towards fattier Western diets.
Narendra Patel_1
Narendra Patel_1 11 साल 2 महीने पहले
Cleanliness and hygiene are the utmost important which must be taught from school to visit of Hospital. Doctor must ensure they follow it and transfer same to staff which lacks everywhere in hospital. All antibiotics must be under prescription drug, n doctor should try to resolve simple flue without medicine, unless patient with low immune or older patient with stage 1-2 antibiotics. Eye nose ear and blood check must be routine for children under Gov resolve problem early.
rajkumar pandey
rajkumar pandey 11 साल 2 महीने पहले
government will never be able to bridge the gap between performance and potential, if it is giving priority to allopathic system imported from europe. unless yog and ayurved is given priority and primacy in health policy of india, masses will not be able to connect to initiatives of government. and without mass participation nothing improvement or transformation can happen. why bharat is not giving importance to yog when 177 foreign countries have adopted it. is there any fear of secularists?
Ajay Setia_1
Ajay Setia_1 11 साल 2 महीने पहले
Sir,my I suggest U to bring all child related issues under one roofof Child protection department under single handed Ministery of Child Protection. Issues like RTE, Child Labour,Specially Abled children, Child Health, Child protection, child participation ,Juvenile skill devolpment (14-18) may be included. Medical and education be totally free in next three years up to the age of 16...I have some more ideas, as I have performed under Sh.Khanduri ji in Uttarakhand as SCPCR chairman.
Dr shashidhar
Dr shashidhar 11 साल 2 महीने पहले
Hi sir there is such huge human resources in health that many of doctors are moving to non clinical jobs lot of bams and bhms doctors are working in us healthcare sir please bring bridge course for these doctors we are also citizens of this country we are also unemployed sir as you 95% bams and bhms doctors do allopathy practise sir this is fact and if u stop this nearly there will be at least two lakh unemployed youth sir we study allopathy and banning is not solution sir I request u please uti
Gita Bisla
Gita Bisla 11 साल 2 महीने पहले
like the pradhan mantri gram sadak yojna there should be an aim to establish Primary health centers in the villages with all basic facilities. PHC's established by AIIMS - Delhi in the surrounding villages has done a good job. there is a urgent need to save the poor from unnecessary corrupt system of private hospitals.