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मायगॉव - जीएसटी के लिए चर्चा सूत्र

MyGov - Discussion thread for GST
आरंभ करने की तिथि :
Jun 30, 2017
अंतिम तिथि :
Aug 16, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के साथ ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा ...

1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के साथ ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार लागू हो गया। यह देश में अप्रत्यक्ष कर की दिशा में ना केवस सुधारात्मक कदम है बल्कि नियंत्रित करने वाला भी है। जीएसटी न सिर्फ व्यवसाय बल्कि आम आदमी को भी प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो जीएसटी माल और सेवाओं के उपभोग पर एक कर है, वैसे कर जो उत्पादन के अंतिम चरण तक कई चरणों में या कहें सभी चरणों में लगाया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के तहत अलग केंद्रीय और राज्य कर कानूनों के माध्यम से टैक्स-ऑन-टैक्स प्रभाव को हटाया जा रहा है। संक्षेप में अगर आप जानें तो जीएसटी के तहत, केवल मूल्य वर्धन पर लगाया जाएगा, जाहिर है इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे कर के भार को कम करना है।

जीएसटी में सबसे ज्यादा मौलिक परिवर्तन या कहें अहम परिवर्तन है कि इसमें फिलवक्त यानी एक जुलाई 2017 से पहले की कई करों का एकीकरण किया गया है।और इस अभियान के लिए मजबूत या कहें ठोस तरीके से आईटी के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है।यही वजह है कि अब रजिस्ट्रेशन( पंजीकरण), दाखिल रिटर्न और अन्य संबंधित गतिविधियों के सभी फॉर्म जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर जीएसटी 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के साथ आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाने में मदद करेगा।

https://cbec-gst.gov.in/ - इस लिंक पर क्लिक कर आप जीएसटी के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ने के लये यहाँ क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
840 सबमिशन दिखा रहा है
Lalgudi Karthikeyan
Lalgudi Karthikeyan 8 साल 11 महीने पहले
Under GST, tobacco and tobacco products are being subject to 28% tax pluscompensation cess ranging from 11% to 290%. But as per decision of the GST council, notification No.36/2017-Customs has been issued superseding Notification No.106/58 exempting articles imported for the personal use of the Hon. Vice President from Customs duty and IGST including food, drink and tobacco for consumption by members of the VP's household or by his official/ unofficial guests. Is such exemption appropriate?
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XEN, Faridabad
XEN, Faridabad 8 साल 11 महीने पहले
Query 1. We are getting bills from supplier with GST. Shall we pay without GST or with GST as we are Govt Body looking after development works of Panchayats. Query 2. We have to make payment to Contractor for their tender work for Development works in Panchayats. What % of GST to be deducted from their bills or no GST to be deducted. Kindly clear both queries
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APURVA RAI
APURVA RAI 8 साल 11 महीने पहले
One nation One tax is a good idea. However, the sad part is that prices of most commodities have gone up and the common man is feeling the pinch. Can you now work on the idea of One nation One price???? The tax should be similar and why not the prices? Why can't Bournvita or petrol, or rice, sugar etc have same price all over the country?
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Anil Jani
Anil Jani 8 साल 11 महीने पहले
Dear Sir, The whole purpose of charging GST is getting defeated. The Corporate Traveller, which is the biggest chunk and Travel Industry claim back the GST as a CenVAT Credit . It is shown as K3 tax in the Tickets and is approximately 5%. The Corporate should ideally pay this tax and this should be used for the development of nation. Please seriously look into. It is a loss of revenue to the exchequer Regards, Anil Jani
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Sumit Srivastava
Sumit Srivastava 8 साल 11 महीने पहले
I appreciate GST, there should one tax for all so that same item or good will not have different prices at different locations. The facilitation centre's should get opened to assist the common business man as there are finding difficulty while categorizing their items or goods under GST. Also i would like to drawn attention towards the fee and consultancy is being charged by the CA or accountants. Govt should define the fee for GST filling and other support services.
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Abhijit Talukdar
Abhijit Talukdar 8 साल 11 महीने पहले
I refer to the following clarfication by the revenue secretary - http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/gst-rs-20-lakh-registration-exemption-not-for-inter-state-traders/articleshow/59476364.cms It says that the 20 lakh exemption limit is for intra-state activity only and not for inter-state trade. This clarification affects small providers of e-services very badly. It also seems illogical. I request the Government to extend the 20 lakh limit to inter-state trade also.
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टिप्पणियाँ (1)
Shivhare Road Lines
Shivhare Road Lines 8 साल 11 महीने पहले
Reg GST:As earlier the value/price print on the pack (any item) which is including all taxes and without issuing a proper bill or cash memo the seller charges full value which is printed on the pack.Hence, maximum seller taking taxes from the consumer but not paying to the Government,looking to the above we suggest that“The Selling price print on all sellure item should clearly mention that the value without any taxes and tax to be paid as per the cash memo or bill.” Thanking you. SC Shivhare
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