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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
V Srinivasan
V Srinivasan 5 साल 4 महीने पहले
Respected PM Sir, In early day stock exchange each transactions Stock Exchange Secretary approves each transaction slips. Now, Algo trading, colocation dictated trend, made stock exchanges mere software providers to investers through brokers. Very unfortunate is recent NSE incident. Such a big stock exchange, it can afford to have servers at multiple locations across nation and avoided such a failure. It can earn on colocations there also. Strict Zero Tolerance Policy drafted and adhered by SEs.
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CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 5 साल 4 महीने पहले
Measures to boost economy:- 1) No free facility or finance 2) Increase employment generation through encouraging self employment with security measures. 3)Reduction in facilities or reduction on non essentials expenditure. 4) Government scheme and policies should be based on the study of cases and outcomes. 5) Best path of actions to be determined after brain storming sessions, discussions and with selection of best alternative .
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CHANDA NAGARAJU
CHANDA NAGARAJU 5 साल 4 महीने पहले
The Honorable PM, Increasing Deposit Insurance limit from Rs.1 to 5 lakhs is long awaited but highly appreciable step but there are several undefined terms like Depositor, Small Depositor, Total Deposit, Assessable Deposit and Net Assessable Deposits in the Act/Regulation hence ambiguity leading to subjectivity in implementation of the Act. I would be glad to provide detailed specific input if given an opportunity.
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RAJ TILAK G
RAJ TILAK G 5 साल 4 महीने पहले
why I am telling this, because maximum middle class family are facing same issue. due to some issue they are lossed income and not paid EMI's, but now income is increased and they want to take new loan for closing existing loans, but in new loan they are facing CIBIL issue.
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टिप्पणियाँ (1)
AJAY
AJAY 5 साल 4 महीने पहले
Immediately stop all unnecessary expenditure. Reduce no. of govt employees to bare essential minimum. Outsource most work. Keep salaries and other benefits at par with private sector. Cost of one permanent govt employee can provide employment to 5 similarly qualified outside, thus increasing productivity and reduce unemployment. video conferencing can eliminate travel, save time and cost.
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Pinky Burman
Pinky Burman 5 साल 4 महीने पहले
अगर लोगों को पूरी तनख्वाह मिलेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। और यह तभी संभव है जब कम्पनी या स्कूल से per employee पैसा लेकर सीधे उनके account में डाला जाए। स्कूल का स्तर भी सुधरेगा और घपले कम होंगे। 🙏
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Pinky Burman
Pinky Burman 5 साल 4 महीने पहले
Respected sir, Can we change the salary system of private sectors? Is it possible to take complete salary amount from the private companies or schools in a govt. bank and then deposit it in the subsequent accounts of employees. With this you can easily make the persons to pay there taxes. Also it will support the digital payments. और तो और इस से बेरोजगारी भी कम होगी। क्यों कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है तनख्वाह का स्तर नीचे होना। कई स्कूल और कम्पनी मानक स्तर से कम तनख्वाह देती हैं ।
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