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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
अगर किसानों को विभिन्न मद में सब्सिडी दी जाती है और उनकी आय उनके खर्च घंटा कर टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो उनको टैक्स ब्रैकेट में क्यों नहीं लाया जाए? आमदनी तो आमदनी है। चाहे तनख्वाह हो, बिजनेस इनकम हो या कृषि से हो। जब किसानों से सरकार की बातचीत हो तो यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए।
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
भारत में टैक्स देने वाले सिर्फ करीब 1.5 करोड़ लोग हैं। यह सिर्फ administrative issue नहीं है। यह सामाजिक मुद्दा है। जब आदमी यह देखता है कि सामने वाला ज्यादा कमा कर कम टैक्स देता है तो एक न एक दिन उसका भी माथा ठनक जाता है। ईमानदारी से टैक्स देना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी क्यों? वह भी हेरा फेरी कर टैक्स बचाने के जुगाड़ में लग जाता है
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ChristopherSmith
ChristopherSmith 5 साल 4 महीने पहले
It is that time of the year when the instructor in college has set you a deadline to submit an essay. You have little experience of academic writing and are at a loss about how to go about the task. We at Help In Homework (helpinhomework.org) will take care of all essay submission issues. Our essay services team members have made it their profession to write satisfactory essays on behalf of students which they can submit and earn that coveted “A” grade. https://helpinhomework.org/
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YourName spandan bose_1
YourName spandan bose_1 5 साल 4 महीने पहले
Dear sir, banks are giving loans to those corporates, but they should not, but they gave and giving because of instructions of ministers. Corporate have many assets, so they can repay loans. Some people went out of the country. Central Gov should to try to retrieve the loans so that banks can get the money. Central Gov is not supporting bsnl so their sevice quality is not good so Gov banks are suffering several times. But previously bsnl broadband and net connections were very good.
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YourName spandan bose_1
YourName spandan bose_1 5 साल 4 महीने पहले
Dear PM, why central Gov and finance minister is not focusing on taking back the unpaid loans from big corporate defaulters like, nirav modi, Vijay mallya, and mehul chosi and others. Vijay mallya is interested in giving the loans back, but central Gov is not eager to focus on that. Previously Gov banks and private banks npa was same and very less but after saffron Gov came the npa of Gov banks increased because of corporate defaulters. Banks gave loans to them, they should not by instructions
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Amit H. Mehta
Amit H. Mehta 5 साल 4 महीने पहले
सरकारी बैंकों का सेटलमेंट करनेवाली संस्था IBA कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है यह निवृत्त बैंक कर्मचारियों का गिरोह है जो वामपंथी यूनियन से बैंक कर्मचारियों के पगार भत्ते का सेटलमेंट करते है । इस IBA नामक संस्था को निरस्त किया जाए । बैंक कर्मचारियों के पगार सीपीसी या राज्य सरकार को सौंपे । disinvestment की जरूरत नहीं रहेगी । क्योंकि हर बैंक कर्मचारी वामपंथी नहीं होता । कई राष्ट्रवादी बैंकर जिनके पास लोन देने के भी पॉवर नहीं है वह गरीबव्यक्ति ऑ की सेवा कर रहे है । बैंक अब पारदर्शी हो गए है ।
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 4 महीने पहले
PLI would broaden manufacturing base. But, whatever is manufactured, shall have buyers. Excess capacity is available in many sectors. To boost consumption, middle class shall have confidence to spend. Due to uncertainity in job market people are apprehensive of spending money. Self employed or small business owners are also shaky about the future business models. Government shall boost confidence of middle class by reducing direct taxes in these uncertain times
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