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वित्तीय क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने विचार साझा कीजिए

आरंभ करने की तिथि :
Feb 25, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय ...

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 फरवरी 2021 को वित्तीय क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्न हैं और हम जनता और अन्य हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं

• राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है जोकि 2021-22 में 6.8% अनुमानित है
• राज्यों को इस वर्ष जीएसडीपी का 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव
• सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक यूनिफाइड सिक्योरिटीज मार्केट कोड का निर्माण
• एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव
• स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना की जाएगी
• बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये
• 2008 की सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव
• इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा
• इस वित्तीय वर्ष के लिए एलआईसी का एक आईपीओ
• बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री

सुझाव भेजने अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

फिर से कायम कर देना
914 सबमिशन दिखा रहा है
TamannaThakur
TamannaThakur 5 साल 4 महीने पहले
if you support financial sector then our country become large investment country in financial sector. Today many companies get financial due the reason behind to develop our infrastructuIndia is today one of the most vibrant global economies on the back of robust banking and insurance sectors. The relaxation of foreign investment rules has received a positive response from the insurance sector, with many companies announcing plans to increase their stakes in joint ventures with Indian companies.
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RAJESH MAHATO
RAJESH MAHATO 5 साल 4 महीने पहले
The financial sector plays an important role in the functioning of the economy through intermediation. Simply put, the financial sector sits between savers and borrowers: it takes funds from savers (for example, through deposits) and lends them to those who wish to borrow, be they households, businesses or governments.
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Praveen Agarwal
Praveen Agarwal 5 साल 4 महीने पहले
आपसे विन्रम निवेदन है कि देश की सभी मंडियों में कृषि उपज के दाम मंडी में आवक के आधार पर नहीं हो बल्कि लागत में लाभ (40 प्रतिशत) जोड़ने के बाद दाम का भुगतान किसानों को किया जाए। मंडियों आवक के आधार पर दाम मिलने से कई किसानों को दशकों से हानि उठानी पड़ रहीं है। अगर दाम लागत में लाभ जोड़ कर भुगतान किया जाएगा तो किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को लाभ मिलेगा तो देश का लाभ होगा।
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Likhith C T
Likhith C T 5 साल 4 महीने पहले
one country grow means inside people should grow automatically nation economy will improve if people get job will automatically every sector will improve so employment is only suggestion for Indian economy I have a very good ideas to implement minimum 10 crore job please give a forum to explain this directly ctlikhith@gmail.com 9481600001
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NARAYANAMURTHYCR
NARAYANAMURTHYCR 5 साल 4 महीने पहले
SIR, THERE IS LOT OF RESENTMENT IN PUBLIC FOR SELLING PS UNITS. PUBLIC DOES NOT UNDERSTAND THE FINANCIAL DIFFICULTY GOVERNMENT FACING. REDUCE THE PUBLIC RESENTMENT AND RAISE MONEY REQUIRED FOR GOVERNMENT CORPUS. REQUIRED MONEY CAN BE EASILY RAISED BY CREATING A PUBLIC TRUST AND INVITING THE PUBLIC TO INVEST. PUBLIC HAS GOT LOT MONEY AT THEIR AND EAGERLY INVEST IN THE TRUST. THE TRUST SHOULD BE HEADED BY A RENEWED INDUSTRIALIST LIKE RATHAN TATA OR NILIKENI. DETAIL CALL ME
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 5 साल 4 महीने पहले
Once upon a time we were the richest country without the present financial formulas.What is important is how you make all currencies flowing into India to buy Indian goods or services.Then comes the equations.If we have zero imports & everything is made in India. Our dependency on dollar comes down.we import gold & one of the largest buyers.But we don't have unity to to control gold prices.If every Indian says no to gold which is hypothetical but in reality it can do wonders.
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RAJESH MAHATO
RAJESH MAHATO 5 साल 4 महीने पहले
Banks need to ensure that capital allocation to the infrastructure sector is to creditworthy borrowers. Crony lending has been a problem in the banking system. The Economic Survey also highlighted that the banking sector’s problems originated from large loans that were not necessarily lent to the most creditworthy borrowers. This problem gets far more accentuated in the context of infrastructure.
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