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26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें

Suggestions are invited for covering all Households under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana by 26th January 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 26, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री ...

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की गई थी। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं की पहुँच बनाने के लिए वित्तीय समावेशन जैसे कि बैंकिंग/बचत एवं जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, किफायती ढंग से पेंशन इत्यादि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

26.01.2015 तक देश के सभी परिवारों को को इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाते के साथ लाने की परिकल्पना की गई है।

26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

आप अपने सुझाव 25 दिसम्बर 2014 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2011 सबमिशन दिखा रहा है
babji pv
babji pv 11 साल 7 महीने पहले
please instruct all the MLA/MP to focus on take this scheme to ground level so that our poor people in the ground level get both financial security to their family.its going to eradicate financial un touchability. please instruct bank teams to help these people who are not know bank and facility since 67 years of our Independence.please instruct all the officials to release the benefits n schemes amounts these bank accounts. so that middlemen system n money lenders system eradicated from society
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babji pv
babji pv 11 साल 7 महीने पहले
congratulation for eradicating financial untouchbility through PMJDY n if we encourage to purchases made through rupeecard we are going to get tax amount to our govt and its also reduces paper cash. so much of black money earns from sales n not paying tax to the govt by not giving receipts to purchases. from rupee card we can control blackmoney as well as increase govt income n from that more development. am from AP n some banks are not supporting as of today saying insufficient apps and staff
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Asha Mahawar
Asha Mahawar 11 साल 7 महीने पहले
sir, main pmjy me khta khulwane gai thi to unhone kha ki ward ke hisab se khata kholte he jiske karan me wapas nhi ja pai mera khata nahi khul paya or is bare me jankari bhi nhi mil payi sir adhar card ke bdle voter ID card ko jruri krte. bhut se logo ka adhar card nahi he or bhut se ese he jo bhut hi grib he jinko is bare me jankari tak nahi he iske alwa bhut si ladies ko bhamasha card bnwane me bhi preshani uthani pad rahi he wo apna cast certificat kese banwaye jinki age 45.50 tak ho gai he.
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manish tripathi
manish tripathi 11 साल 7 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी की ये योजना वाकई में देश की तस्वीर बदल सकती है...बशर्ते सरकारी मशीनरी इसको आंकड़ों की तरह ना ले...क्योंकि आंकड़ों के लिए किया गया काम सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए होता है...इसलिए सबसे पहले इस काम में लगे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए...
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Sushanta De
Sushanta De 11 साल 7 महीने पहले
I learned from the biggest bank of our country, any transaction with the bank is : a) 100 % by physical trancaction, b) through ATM 50% & c) 25 % by Internet banking., to get a hard copy of the scheme could not fi If the Bank increase their Business organiser more effective and attractive the scheme will be cost effective and possible for the remote area. The Digital India to be implemented in fast way. ,
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prempal singh
prempal singh 11 साल 7 महीने पहले
We can group people in two main groups...1.Employed..2.Unemployed...For employed salary should be given by cheque or by crediting in to account. For unemployed, Panchayats/ Municipalities to be given target to check against house hold to house hold and through voter list. MLA,s MPs to check compliance.
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Jagdish Dubey
Jagdish Dubey 11 साल 7 महीने पहले
Prepare all India database of PMJDY families(like voter id/Adhar card). Payment to beneficiaries of all govt. schemes including Food Security, employment guarantee etc. should be in bank accounts only. In due course leverage mobile banking and if required and those who can't afford may be provided with one basic but banking capable mobile. Take advantage of all community and religious congregations for account opening melas. Run competitions. Panchayats to report daily progress till done.
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