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CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 02, 2019
अंतिम तिथि :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

उद्देश्य
नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2749 सबमिशन दिखा रहा है
velusamy
velusamy 6 साल 7 महीने पहले
hello sir 1) In the near future, private telecommunications companies need laws that do not act against the government... 2) One country is the one election and a huge change in electoral process is needed... 3) People need a great deal of awareness in solid waste management 4) We need the same curriculum and the same selection system across the country... thanking you coimbatore tamilnadu
Anupreet Kaur
Anupreet Kaur 6 साल 7 महीने पहले
Dear sir Delhi police seems to be building a police state . Even on trials there is misuse and leak of ISRO data Misuse of laser No reduction in crime data swirls how do you plan to address it My complaint has been pending for 6 yrs , drone lasers body suits and couldn’t find who is spreading rumours
deepanshu Rwt
deepanshu Rwt 6 साल 7 महीने पहले
every body is so disappointed by nowdays girls safety i think the main reason for these is illiteracy my suggestion to government is to make schooling necessary to under 16 and make this rule connect with adhar card or ration card so it being necessity for every poor person that if he want to take ration orr government facilities his child must be in school
Mamta mohanty
Mamta mohanty 6 साल 7 महीने पहले
Good initiative by Govt.But grievances of the citizens should be responded and followed up sincerely.citizens should be trained through ads about it's procedure to operate.Respective dept,ministries,organisations etc should be tagged there so that their moral responsibility may increase further when they will see PM will be involved in it directly.key position holders name in each field should be listed so that it would help public to tag their name also.
Dr Usha Shukla
Dr Usha Shukla 6 साल 7 महीने पहले
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य चाहे कितना भी छोटा एवं सतही रूप में क्यूँ न हो, संचालित अवश्य किया जाये, सतही उपाय ही भविष्य में जनसमूह के द्वारा वृहद रूप धारण कर लेंगे l पेड़ पकड़कर फोटो खिंचवाने तथा कागजों तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए नहीं तो वह दिन दूर न होगा जब जब हमारे जीवन की कहानी पुष्प समर्पित फोटो एवं कागजों में ही सिमटकर रह जायेगी l ऐसी विपरीत परिस्थितियों में विभिन्न प्रश्न उठते हैं कि–स्वयं, समाज व विश्व पर प्रदूषण का क्या प्रभाव होगा? पबंधन का प्रत्येक कदम इस बात को ध्यान में रखे
Gokul Prasad Patel
Gokul Prasad Patel 6 साल 7 महीने पहले
Jai Sri Krishna Narendra bhai, it is indeed the most justified order from Supreme Court on Ram Janmabhumi. Yet there will be ill will among sect of people who aimed at wiping out age old Faith. Herein are two safe suggestions to make use of without hurting and yet retaining the Masjid structure. 1. Recently two huge structures were shifted intact to a different location both in Germany and Turkey by unique technology of transportation . 2.Rebuild like Nagarjuna/Aswan Dam Museum elsewhere.
Dr Usha Shukla
Dr Usha Shukla 6 साल 7 महीने पहले
देश की वित्त-व्यवस्था वैसे ही लड़खड़ा रही है इस स्थिति में अनाप-शनाप खर्चों पर लगाम लगाई जाए। निर्माण में पैसा पानी की तरहबह रहा है-बिना किसी योजना के,शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हाल है-विशेषकर मध्यप्रदेश प्रशिक्षणों के नाम पर नाकाम सी उठक-बैठक चल रही है। अभी एक दल दक्षिण कोरिया गया -शिक्षा प्रणाली के अध्ययन के लिए , क्या कोरिया और हमारे शिक्षक-छात्र अनुपात और जनसंख्या आकार में समानता है? फिर कुछ दिखावटी व्यक्तित्व वाले लोगों को ले जाकर कितनी धन-राशि बर्बाद की गई? अपने जन की स्थिति का आकलन तो हो।