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Inviting Suggestions/Comments for the Proposed Amendments to the Registration of Births and Deaths Act, 1969

आरंभ करने की तिथि :
Oct 19, 2021
अंतिम तिथि :
Dec 02, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

Registration of Births and Deaths in India is mandatory with the enactment of Registration of Births and Deaths (RBD), Act 1969 and is done as per the place of occurrence of the ...

Registration of Births and Deaths in India is mandatory with the enactment of Registration of Births and Deaths (RBD), Act 1969 and is done as per the place of occurrence of the event. With a view to simplify the provisions of various sections of the existing RBD Act, 1969 and to make it people friendly, the Government of India has proposed to amend the RBD Act, 1969.

Existing sections of the Act and amendments proposed by the Office of the Registrar General, India (ORGI) are indicated in the first two columns of the proposal respectively.
Ministry of Home Affairs seeks feedback and suggestions along with the justification for the proposed amendments.

Click here to view the proposal issued for public consultation.

The last date of submission is 2nd December 2021.

फिर से कायम कर देना
875 सबमिशन दिखा रहा है
RavindarSinghShekhawat
RavindarSinghShekhawat 4 साल 7 महीने पहले
To control population, there is urgent requirement of make policy on two children only. Govt to announce that parent can only registered birth of two children only. And the registered children will not only be legal Nominee for their property and other balance children will be illegal. With this the public automatically bound to born two children only. And also only first wife to be legal wife.
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 4 साल 7 महीने पहले
मुझे सरकार की नीति समझ नही आती ही बैंक में छोटे लोन खराब होते है तो लोक अदालत हर तीन महीने में होती है जो बिल्कुल ही प्रभाव हीन हे लोकाआदलत का प्रभाव कम तथा खर्चा समय ज्यादा लगता है आज कल डिफाल्टर लोकादलत को नहीं समझता इसके जगह सरकार को दूसरी नीति पर काम करना सरकार को पक्षहीन होते हुए बड़े लोन डिफाल्टर को भी सख्त कानून लाना चाइए न बैंक का निजीकरण करके इन्हें बचाने का सोचना । सरकार अपना बड़े डिफाल्टर के लोन के न भरने का दबाव को कम करने के लिए निजी कारण न करके विलय करना चाइए
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chandan kumar singh
chandan kumar singh 4 साल 7 महीने पहले
मेरे विचार से बैंक का निजीकरण का निर्णय लिया है वह सरकार की छवि लोगो के बीच बहुत ज्यादा खराब कर रही, लोगो को सुविधा न असुविधा को जन्म दे रही है सरकार को सभी छोटे बैंक को विलय कर देना चाइए ताकि आम जनता तथा कर्मचारी का भी भविष्य सुरक्षित रहे सरकार को बैंको को मजबूत करने का सोचना चाइए न की इनको बेचकर अपनी जिमेदारी से भागना चाइए सरकार के नीतीकर सिर्फ जनतंत्र के विकास को छोड़कर अपने विचारहीन नीति को देश पर लाया सरकार के लिए बहुत घातक ही बैंक का विलय करना चाहिए ,सरकार को जानहित नीति बनाना हे
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Dipankar Mahapatra
Dipankar Mahapatra 4 साल 7 महीने पहले
Birth cert should be issued or will register along with Adhaar Number generated through the hosp / health data upload into UDAI website. ADHAAR number is unique in india. So, all lifetime documents like academic qualification, Passport, DL etc will generate with adhaar number only. No separate machine bearing serial number is required on documents. After few years, no other cards require. One nation One card. In this way after death health data will close the Adhaar number. Man made corruption
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Dinkar R Panpatil
Dinkar R Panpatil 4 साल 7 महीने पहले
Make It Mandatory To All Indian To Register Birth & Death Information To Nearest Panchayat , Block & Municipal corporation. But Certificate Shall Sent To Registered Email ID Of The Citizens With In Seven Days After Information Registered To Local Office. Can It Possible To Citizens Use Online Form Fill For Birth & Death Certificate. Online Mode Birth & Death Application Can Check Corruption Of Local Authority.
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SATYA VEER SINGH
SATYA VEER SINGH 4 साल 7 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया में बहुत ही घटिया विडियो का प्रदर्शन किया जा रहा है कृपया बंद कराये.. और सभी से निवेदन है:- शादी ब्याह और घरेलू फंक्शन में फोटोग्राफर को देख, समझकर ही बुलाया जाना चाहिए... विडियो एडिटिंग कराने के लिए जहां देते हैं,, वहां से विडियो चोरी कर अपलोड की जा रही हैं... इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शादी विवाह व घरेलू कर्यक्रमों में बहुत विश्वास वाले को ही बुलायें।
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VINOD KUMAR
VINOD KUMAR 4 साल 7 महीने पहले
After getting receipt from Mortuary, relatives of deceased person visits the Municipal Corporation Office(MCO) to get Death Certificate(DC). Staff at MCO asks for certificate from the Doctor in all cases of death at home like death due to sudden fall/slipping, death in sleeping mode, acute fever, long disease like TB etc. In ALL such cases, MCO staff unnecessarily harass the family of deceased. They should issue DC only on the basis of receipt Mortuary. STOP this harassment by MCO staff.
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