- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Share your ideas for Implementation of Budget Initiatives for Production Linked Incentive (PLI) Schemes

आरंभ करने की तिथि :
Mar 05, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Interacting with India Inc for information sharing and brainstorming on PLI schemes, Hon’ble Prime Minister Narendra Modi said in a recent webinar that the Union Budget and ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
1592 सबमिशन दिखा रहा है
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 3 महीने पहले
NHAI
पसंद
(3)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 3 महीने पहले
there must be a mechanism by which govt can partnership with big multinational companies for setting huge manufacturing unit in India for which govt can grant due relaxation and subsidy for providing employment opportunity for Indian people that can seen as investment for job creation
पसंद
(9)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Chaturbhuj Tembhare
5 साल 3 महीने पहले
किसान
पसंद
(3)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DINESH CHANDRA Dhyani
5 साल 3 महीने पहले
for making our country production hub govt should explore the way how training , finance can be provided to specialized localized level along with build strong infra structure such as road metro port connectivity and fix 20 year term for policy in particular area without any effect of local or centralized govt change
पसंद
(9)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rashmi Narasimhamurthy
5 साल 3 महीने पहले
Sir, the move will surely accelerate indian economy. If people on this platform whose valuable advices have been found viable are given a chance in the form of employment by central government, it would be a great move. I am a homemaker having a Bcom, LLB with ACS (Intermediate)degree. Gave up my career for the sake of my son. Now that my son is grown up I am looking for opportunities but not able to find one.There are many like me.Please consider us and allow us to contribute in nation building
पसंद
(6)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
OSHO GOD
5 साल 3 महीने पहले
आलो क्रियान्वयन तो तभी होगा ना जबकि जो है फेल होने के असफल होने के नकारात्मकता के कारणों का पता चले और जो विश्लेषण हो समीक्षा हो पर्यवेक्षण पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण हो और यह पता लगे कि भ्रष्टाचार कब कहां किस जगह पर हुआ है और उसके दो अपराधियों को दंडित किया जाए सभी विभागों में खबर अब करोड़ों का बजट हर साल बारिश होता है उसके बावजूद भी एक हजार से ज्यादा समस्या है 100 से अधिक विभागों अभी भी लंबी से पेंडिंग है योगी क्यों है क्यों मुझे बताएं पद मुक्त पदच्युत करें बर्खास्त करें हटाए भ्रष्टाचारी हो या ख
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajesh Timane
5 साल 3 महीने पहले
Incentives should be gives to exporting products which are made by our artisans, weaver's etc.; especially products which promotes our present and ancient culture.
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shashank kedarwani
5 साल 3 महीने पहले
jissy sir Bank ko bhi suitable candidate miljyega loan dene ke liye orr fir baad mei paise return ke liye..jo ki student ke carrier fear ko kafi control krega orr jissy student ke suicidal case , depression jsi bhot si bemari se bi bachyega....kyoki unky pass bhi surety rhegi ki job nhi bhi mili to to mujhy easily loan miljyega kuch na kuch apny lie bda or behtar krny ke lie orr jo student abhi tk job mang rhy vo khud job dega.jissy bhot hi jldi govt pr pressure bhi km krega or student fear bhi.
पसंद
(4)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shashank kedarwani
5 साल 3 महीने पहले
Dear Honourable Modi ji I m from Ayodhya.UP
mera idea Atmnirbhar bharat ko promote karne ka hai orr Govt pe job dene ke pressure ko minimise krny ka hai.
Sir Central or state govt & others Job ki preparation krny waly bhot se aise student hoty hai jo mains qualify kr lete hai lekin interview ni qualify kr paty hai ya prelims qualify krlete hai orr baki ke exam qualify nhi krpaty hai to kya Sir aise brilliant student ko unky prelims ya Mains qualify krny ke marks ke base pe Govt Loan de Skti hai.
पसंद
(5)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ABHAY KUMAR
5 साल 3 महीने पहले
The deployment of IAS officer for any post must not be just because he is senior or he is just an IAS officer. The selection of mediocres in IAS cadre itself is hurting India’s growth. The way UPSC selects IAS the same way govt must have a panel to select for a particular post, many a times a PCS officer is far better than an IAS for a particular post. Even people from private sector can be tried.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें