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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
prashant sethi
prashant sethi 11 साल 7 महीने पहले
Hi, i am Prashant Sethi. With a hope in govt. For the first time i would like to make a request , that there should be proper rules and policies made by the govt. In FDI retail like walmart because I like in Chandigarh and we have two MNCs outlet here includes walmart n metro. According to the rules set only retailers are allowed to buy stuff from there but you wont see it actually. Its just almost everyone allowed to buy from there n its really affecting the general stores.proper audit is req
Ankur Mehta
Ankur Mehta 11 साल 7 महीने पहले
many projects about it and devlopment running in ahmedabad,but can't be properly work or completed,many people don't have own election id card,election commitee doesn't provide properly in ahmedabad and provided voter id card have many mistakes,i fill form about do right voter id card details,details are changed but election commitee can't provide my voter id card hard copy,pls change this system in amc
Brij Mohan Singh
Brij Mohan Singh 11 साल 7 महीने पहले
If, only Departments/Ministries will be allowed to develop Application, it will always serve only one side interest. Which is happening in India, till date. Application should be dynamic not static. Rules Passed by the Govt. of India is dynamic. But Application Formats are still static in India. Why?
nagendra ranjan malakar
nagendra ranjan malakar 11 साल 7 महीने पहले
केन्द्र के OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण मे से 11 प्रतिशत आरक्षण अलग करके अभिवंचित हाशिये पर खड़े इन वर्गों को समाज के मुख्यधारा मे जोड़कर उपर उठाया जा सकता है I इससे कोई अलग से आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी I . लोकसभा मे माननीय श्री रामकृपाल यादव केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा श्री रघुवंश प्रसाद सिंह,माननीय श्री राजपाल सिंह सैनी राज्य सभा,माननीय श्री DR अनिल सहनी सांसद राज्य सभा मे सुबे बिहार के माली मालाकर,मल्लाह ,नॉनिया ,कहार,इत्यादि जातियों को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करने हेतू आवाज उठाई है