भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने रणनीतिक सुधारों को लागू करने पर विचार किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप है और प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिक प्रणालियों के जरिए सत्यापित और सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। समिति ने हितधारकों के लिए कारोबार को आसान बनाने, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक जानकारी वाले विकल्प चुनने में छात्रों की सुविधा प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार किया।
कई विचार-विमर्श के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर आकलन और आधिकारिक मान्यता को मज़बूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को.
इसके आलोक में माईगव ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी हितधारकों से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए फीडबैक और सुझाव मांगे हैं।
इस रिपोर्ट को अब 15 जुलाई, 2023 तक के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है।
